अर्धन्यायिक निकायमा पनि कानुनी सहायता सेवा विस्तारको प्रस्ताव

विधेयकले निःशुल्क कानुनी सहायता सेवालाई सबै अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा विस्तार गरेको छ ।

Read full article →