संविधानको एक दशक : वर्तमानको प्राथमिकता– संशोधन कि कार्यान्वयन ?
सरकारले मात्र संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस गर्नु पर्याप्त हुँदैन; यस्तो आवश्यकताको बोध सबै सरोकारवालाले गर्नु अपरिहार्य छ। सरकारले त्यसको संयोजन, समन्वय र सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। असन्तुष्टहरूको तुष्टीकरणका माध्यमबाट समस्याको समाधान पहिल्याउनु यो सरकारको मुख्य कार्यादेश हो। यो कार्यादेश निश्चय पनि संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण छ।