संविधान कार्यान्वयनबारे वर्षमान भन्छन्– सिद्धान्तमा क्रान्तिकारी सजिलो, व्यवहारमा लागु गर्न धेरै गाह्रो
‘नेपाल प्रहरी सम्बन्धी, संघीय प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी, प्रहरी समायोजन सम्बन्धी कानुन २०७६ साल तिरै बनेको हो । तर अहिले सम्म यति धेरै प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री यति सरकार परिवर्तन भए । कसैले हस्तान्तरण गर्न चाहेन,’ उनले भनेका छन् ।