वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित

आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारलाई विनियोजनको ९१.४४ प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई विनियोजनको ९१.४९ प्रतिशतमात्र अनुदान हस्तान्तरण भएको देखिएको छ ।

Read full article →