ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जाको मुद्दा ९० दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव
मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न न्यायाधीकरण गठन गर्ने गरी ऐन बनाउन लागेको हो।
Depository of News
मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न न्यायाधीकरण गठन गर्ने गरी ऐन बनाउन लागेको हो।