बैंकहरूलाई ‘आयोजना कर्जा’ प्रवाहमा कानुनी सहजीकरण, जरिबाना तिरेका सीईओ अयोग्य नहुने
कानुन बमोजिम स्वीकृत परियोजना कर्जा, सिर्जना भएका सुरक्षण हित तथा सम्पन्न भएका नियामकीय निर्णयमा यस अध्यादेशका कारणमात्र नयाँ प्रतिकूल दायित्व यो अध्यादेश लागु भएपछि सिर्जना भएको मानिने छैन ।
