हिमाली मुद्दा औपचारिक एजेन्डाबाहिर, जलवायु वित्तमा फेरि अर्को मार्गचित्र
नेपालले उठाएको मूल मागलाई औपचारिक एजेन्डाका रूपमा स्वीकार गर्नुको सट्टा अध्यक्षीय परामर्श, सहायक निकायका संवाद र आगामी सम्मेलनमा छलफल गर्ने प्रक्रियातर्फ सारिएको देखिन्छ । यो विषयलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिएको भन्नुभन्दा पनि यसको राजनीतिक र संस्थागत प्राथमिकता कमजोर पारिएको भन्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ ।
