पाँच दशकदेखि रोकिएको गाँजाखेति वैधानिक गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश, ३ महिनाभित्र कानुन कार्यान्वयन गर्नु
काठमाडौं । औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई तीन महिनाको समयसीमा दिएको छ। लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ जारी भएको झन्डै पाँच दशकसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका कानुनी प्रावधानलाई सक्रिय बनाउन सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको […]