समानताको भ्रम र हकको बजारीकरण

संविधान स्वचालित यन्त्र होइन। यो एउटा तमसुक हो, राज्यले नागरिकलाई लेखिदिएको भुक्तानीको वाचा। तमसुकले आफैं पैसा तिर्दैन। तिराउन तगादा चाहिन्छ, अदालत चाहिन्छ र आवश्यक परे आन्दोलन चाहिन्छ।

Read full article →