कर्जा सुरक्षण कोष वित्तीय संस्थाभन्दा सहकारीलाई महँगो, समस्याग्रस्त हुँदै निक्षेप फिर्ता
अर्थ मन्त्रालयले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दै सहकारीलाई सदस्यता लिन सेयर पूँजीको एक प्रतिशत शुल्क लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ ।